8वां वेतन आयोग 2025: संसद में उठा मुद्दा, केंद्र सरकार ने दिया बड़ा बयान — जानें गठन, सिफारिशें और कार्यान्वयन की स्थिति
📅 अपडेट: 22 जुलाई 2025
📍 नई दिल्ली | संसद भवन
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम खबर। 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को लेकर 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में सवाल उठाया गया, जिसका जवाब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दिया।
🧾 प्रश्न संख्या 150: आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन
सांसद:
- श्री टी. आर. बालू (DMK)
- श्री आनंद भदौरिया (सपा)
प्रश्न:
क्या केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में घोषित आठवें वेतन आयोग को अधिसूचित किया है?
यदि नहीं, तो गठन में देरी का कारण क्या है?
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब होगी और वेतनमान कब से लागू होंगे?
🗣️ सरकार का जवाब: वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
सरकार ने पुष्टि की कि 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है और मंत्रालयों व राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। परंतु अभी तक आयोग को औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है और न ही अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति हुई है।
🤔 क्या सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है या सिर्फ चुनावी रणनीति?
जनवरी 2025 में आयोग की घोषणा के बाद छह महीने बीत चुके हैं, पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं:
- ❓ क्या सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक लाभ लेने के लिए केवल घोषणा की थी?
- ❓ क्या सरकार अब इस मामले को टालमटोल और गोलमोल जवाबों से खत्म करना चाहती है?
- ❓ क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू करने की बजाय तारीख आगे खिसकाना चाहती है?
- ❓ या फिर सरकार इस वेतन आयोग को लागू ही नहीं करना चाहती है?
इन सवालों के स्पष्ट उत्तर सरकार की आगामी कार्रवाई पर निर्भर करते हैं।
🙋♂️ आपको क्या लगता है?
👇 क्या आप मानते हैं कि 8वां वेतन आयोग केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा?
या आपको लगता है कि सरकार वास्तव में कर्मचारियों के हित में जल्द इसे लागू करेगी?
👇 नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर साझा करें।
📌 वर्तमान स्थिति (Status Table):
| विषय | स्थिति |
|---|---|
| 📢 घोषणा (जनवरी 2025) | हो चुकी है ✅ |
| 🗒️ अधिसूचना | अभी नहीं हुई ❌ |
| 🧑⚖️ अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ति | अधिसूचना के बाद ही होगी |
| 📑 टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) | सुझाव मांगे जा चुके हैं |
| 🗓️ सिफारिशें लागू होने की तिथि | आयोग व सरकार की प्रक्रिया के बाद |
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